दोस्तों गवर्नेंस का मतलब होता है शासन या नहीं प्रदेश में देश में शासन चलाना और सभी की देखरेख करना और कार्य करना गवर्नेंस कहलाता है। परंतु आज हम बात कर रहे हैं e Governance और यहां पर हम जानेंगे कि e Governance क्या है, e Governance के फायदे और e Governance के नुकसान। इसके साथ-साथ इससे संबंधित अन्य जानकारी भी आपको यहां पर मिलेंगी।
e Governance क्या है?
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गवर्नेंस का मतलब शासन होता है। लेकिन शासन में सभी सरकारी कार्य व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं और उनका लेखा-जोखा जो भी रखा जाता है वह लिखित रूप में मौजूद होता है। परंतु इन सभी सरकारी कार्यों को जब ऑनलाइन सर्विस द्वारा देश के लोगों या राज्य के लोगों तक पहुंचाया जाता है तो उसे e-governance कहते हैं।
यहां पर e का संबंध इंटरनेट, ऑनलाइन या डिजिटल से है। जब भी किसी राज्य या देश में ही गवर्नेंस लागू होती है, तो वहां के लोगों को कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए अफसरों या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। बल्कि यह काम ऑनलाइन आसानी से किया जा सकता है। जनता सरकारी सुविधाओं का लाभ इंटरनेट के द्वारा प्राप्त करती है।
सरकारी कार्यों को करने के लिए जो भी परंपरागत तरीके पहले अपनाए जाते थे वह सभी समाप्त होते हैं, और उन सभी कार्यों को ऑनलाइन किया जाता है। जिसमें रिश्वतखोरी जैसी बुरी चीजों पर भी रोक लगती है।
e Governance Full form in Hindi
Electronic governance इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को शॉर्ट फॉर्म में e Governance कहा जाता है। e Governance की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है।
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e Governance के प्रकार
E-governance को मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है और इसके फायदे 4 तरीके से अलग-अलग प्रकार से मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि वह e Governance के प्रकार कौन-कौन से हैं और किस प्रकार से इनसे फायदा पहुंचता है।
1. गवर्नमेंट से जनता
यह e Governance का सबसे पहला और मुख्य प्रकार होता है जिसमें सुविधाएं सरकार द्वारा नागरिकों तक पहुंचाई जाती हैं। इस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचता है और वह सुविधाएं ऑनलाइन पहुंचा दी जाती है।
इस प्रकार की e Governance में बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका जनता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर सीधा फायदा उठा सकती हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।
गवर्नमेंट से जनता तक पहुंचने वाले कुछ कार्यों को नीचे दर्शाया गया है:
- शिक्षा
- अस्पताल को सेहत से संबंधित सुविधा
- बिजली, पानी और लोकल सर्विस
- टैक्स और पैसे संबंधी सर्विस
- नौकरी
- न्याय और कानून
- ट्रैवल
- बिजनेस
यह कुछ ऐसी योजनाएं और सर्विस हैं जो भारत सरकार द्वारा सीधे जनता तक पहुंचाई जाती हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा ऑनलाइन दी जाती है, आयुष्मान भारत के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, पानी और बिजली के बिल आसानी से ऑनलाइन भर सकते हैं और कनेक्शन लगवा सकते हैं, ऑनलाइन टैक्स भर सकते हैं, ऑनलाइन नौकरी के फार्म भर सकते हैं, किसी भी न्यायिक केस के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर उसकी स्थिति जा सकते हैं इत्यादि।
इसी प्रकार से भारत सरकार धीरे-धीरे e Governance को अपना रही है और जनता तक सुविधाएं ऑनलाइन पहुंचाने के प्रयास जारी हैं।
2. गवर्नमेंट से गवर्नमेंट
यह e Governance का दूसरा प्रकार है जिसमें किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कार्य किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होता है तो वह ऑनलाइन इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ-साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे अंदरूनी सरकारी कामकाज होते हैं, जिसे अब ऑनलाइन कर दिया गया है और आसानी से उन्हें किया जाता है।
नीचे कुछ ऐसे दिए गए हैं:
- E-Police
- E-Court
- ऑनलाइन कागजी कार्यवाही
- इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट एंट्री
- लाइव फिंगरप्रिंट स्कैनिंग
- फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन
यह कुछ ऐसे कार्य हैं जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। इन सभी को e Governance के तहत किया जा रहा है जो और अधिक तेजी से होता है।
3. गवर्नमेंट से कर्मचारी
E-governance का यह तीसरा प्रकार है जिसमें कर्मचारी को फायदा पहुंचता है। जो भी कार्य कर्मचारी को करने होते थे या जो फायदे सरकार द्वारा कर्मचारियों तक पहुंचाने होते थे, वह सभी e Governance से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा पहुंचाए जाते हैं।
- ऑनलाइन सीखने की प्रक्रिया
- तनख्वाह या अन्य पैसों के लेनदेन
- कर्मचारी का ब्यौरा
- कर्मचारियों तक जानकारी पहुंचाना
इसमें कर्मचारी का पूरा ब्यौरा सरकार के पास होता है। और कर्मचारी के पास भी अपनी सभी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद मिलती है जिसे वह कभी भी देख सकता है। सरकार द्वारा कर्मचारी की तनख्वाह या किसी सरकारी कार्य के लिए लाइसेंस प्राप्त करना हो वह सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है।
4. सरकार से बिजनेसमैन
इस प्रकार की e Governance में बिजनेसमैन और बिजनेस के कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाते हैं। यदि कोई सरकारी कार्य बिजनेस से संबंधित होता है तो उसके लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं बल्कि ऑनलाइन यह सभी कार्य कर दिए जाते हैं।
ऐसा करने से समय की बचत होती है और कार्य बहुत तेजी से बढ़ते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
- e – टैक्सेशन
- सरकार से किसी कार्य के लिए लाइसेंस प्राप्त करना
- सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शंस
- बिजनेस के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना
e Governance के चरण
e Governance की शुरुआत कुछ चरणों द्वारा की जाती है जिसका भारत देश एक अच्छा उदाहरण है।
- कंप्यूटराइजेशन – इस चरण में सभी सरकारी कार्यालय में कंप्यूटर स्थापित किए जाते हैं और जो भी कागजी कार्रवाई पहले परंपरागत तौर पर की जाती थी उन्हें अब कंप्यूटर पर किया जाता है जिससे डाटा प्रोसेसिंग में तेजी आती है।
- नेटवर्किंग – इस चरण में सरकारी दफ्तरों और संगठनों के कुछ इकाइयों को दूसरी सरकारी संस्थाओं और संगठनों के साथ सूचना आदान-प्रदान करने के लिए जोड़ा जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें एक सरकारी दफ्तर को दूसरे सरकारी दफ्तर से जानकारी लेनी होती है। जो कार्य यह पहले समय लेता था वह अब नेटवर्किंग के कारण आसानी से कंप्यूटर पर बैठे हुए उपलब्ध हो जाता है।
- ऑनलाइन उपस्थिति – इस चरण में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ाया जाता है। सरकारी वेबसाइट उनसे संबंधित पेज, रिपोर्ट और प्रकाशन इत्यादि का रखरखाव किया जाता है और ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ाया जाता है।
- ऑनलाइन पोर्टल – इस चरण में नागरिकों के लिए सरकारी संस्थाओं और दफ्तरों द्वारा चैनलों को खोला जाता है जिसमें नागरिक उस पोर्टल द्वारा ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
e Governance के काम
- ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा जनता और बिजनेसमैन तक पहुंचाना।
- UPI दोबारा ऑनलाइन पेमेंट भुगतान करना या प्राप्त करना।
- बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड और मार्कशीट ऑनलाइन प्राप्त करना।
- किसी भी सरकारी जॉब के एडमिट कार्ड ऑनलाइन मौजूद होना।
- TAX जैसे GST इत्यादि संबंधित कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं।
- टैक्स रिटर्न फाइल ऑनलाइन आसानी से आयकर रिटर्न फाइलिंग प्लेटफार्म द्वारा किया जाता है।
- पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि ऑनलाइन बनवा सकते हैं और उनका सत्यापन करवाया जाता है।
- जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और किसी प्रकार का लाइसेंस ऑनलाइन बनवाया जाता है।
- आसानी से मोबाइल रिचार्ज, टेलीफोन बिल, बिजली बिल ऑनलाइन भरे जाते हैं।
- ट्रेन, बस, हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।
- एनसीईआरटी पुस्तक ऑनलाइन डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं।
- अपने सभी डिजिटल सर्टिफिकेट ऑनलाइन डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं और उन्हें कहीं पर भी किसी भी टाइम डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है।
- ऑनलाइन एफ आई आर दर्ज करवा सकते हैं और उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है।
- मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- किसी भी सरकारी योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं।
e Governance के फायदे
- समय की बचत होती है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
- सरकारी कामकाज को करने के लिए कागज का उपयोग किया जाता था जिससे पेड़ों की कटाई होती थी। e Governance के कारण पेड़ों को कटने से बचाया जा रहा है जिससे पर्यावरण का संतुलन सही रहेगा।
- सरकारी कार्य ऑनलाइन होने पर भ्रष्टाचार और घूसखोरी जैसी बुरी चीजें समाप्त होंगी।
- सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिलेगा।
- किसी भी योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की अलग से मेहनत नहीं करनी होगी और आसानी से लोगों तक योजनाओं को पहुंचाया जा सकता है।
- सरकारी कर्मचारी के लिए दफ्तर का निर्धारित समय होगा।
- जो लोग सरकारी दफ्तरों में जाने से डरते थे अब वह ऑनलाइन बिना दफ्तरों के चक्कर काटे अपना कार्य करवा सकते हैं।
e Governance के नुकसान
- ऑनलाइन कार्य करवाने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारियां देनी पड़ती है। और जो व्यक्ति ऑनलाइन कार्य करने को सही प्रकार से नहीं जानता वह किसी दूसरे के साथ अपनी जानकारी साझा कर सकता है जो भविष्य में घातक भी सिद्ध हो सकती है।
- जो व्यक्ति मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि नहीं जानता और जिन्हें इन सभी का ज्ञान नहीं है वह e Governance का फायदा नहीं उठा सकते।
- बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंटरनेट जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं है उन लोगों तक e Governance से होने वाले फायदे नहीं पहुंच पाते हैं।
- जो लोग मोबाइल या कंप्यूटर इत्यादि चलाना नहीं जानते उन्हें इन सभी का फायदा उठाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने जानकारी को साझा करना पड़ता है जिसका वह दूसरा व्यक्ति फायदा उठा सकता है।
